जेनजी आन्दोलनमा भएका सबै पक्षको छानबिन गर्न बनेको कार्की आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाई सकेपछि सरकारले तत्कालै सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागहरू उठिरहेका बेलामा सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको थियो । कतिपय जेनजीका नेताहरूले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि दबाब समेत दिइरहेका थिए भने कतिपयले सडकमा प्रदर्शन समेत गरिरहेका थिए ।
प्रतिवेदनको विषय चलिरहेकै बेलामा नेपालका वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन जनआस्थामार्फत सार्वजनिक गरिदिएपछि अहिले एकाएक माहौल तातिएको छ । प्रतिवेदनमा के कुरा छ भन्ने विषयमा निकै कौतुहलता सिर्जना भएका बेलामा जनआस्थाले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिए सँगै नेपालमा विभिन्न खाले टीकाटिप्पणीहरू समेत सुरुवात भएका छन् ।
कतिपयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका र दोषी करार गरिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएर प्रतिक्रियाहरू देखाइरहेका छन् भने कतिपयले प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रूपमा आएको भनेर टिप्पणीहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदन मिडियाले सार्वजनिक गरेपछि सरकारलाई पनि उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न दबाब सृजना भएको छ । जो व्यक्ति जाँचबुझ आयोगको प्रमुख थिए उनैले आफूले सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलन भड्काउने विषयहरू प्रस्तुत गरेका कारण प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको भनेर समेत टिप्पणीहरू सुरु गरेका छन् ।
प्रतिवेदन सँगै नयाँ सरकार गठनको तयारी समेत भएको छ । प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयहरूका बारेमा जसरी चर्चा परिचर्चाहरू गरिएका छन् । अव बन्ने सरकारले यो प्रतिवेदन अनुसारको काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भने गर्ने नै छ । नेपालका विभिन्न ठुला घटनाहरूसँगै निर्माण गरिएका विभिन्न आयोगहरूले बुझाएका प्रतिबेदनहरुको बारेमा भने अहिलेसम्म पनि खासै कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगेको देखिँदैन अर्कोतर्फ कतिपय विषयहरू प्रतिवेदनले उल्लेख नै नगरेको भन्दै यसको विषयमा समेत कहीँ कतै अव आन्दोलनका विषयहरू पनि बाहिर आउन सक्ने आशङ्का गरिएको छ ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार जसरी जेनजीहरुले सुशासन कायम गर्ने, विकासमा दिगोपना कायम गर्ने, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुने लगायतका विषयहरू समावेश गरिएका थिए । सोही आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र अनाहकमै जेनजीहरुमाथि गोली बर्साइएको भन्दै आपत्ति समेत जनाइरहेका छन् । कतिपय घाइते, अपाङ्ग र मृतकका परिवारहरूले राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरूमा चासो नदिएको भन्दै त्यतीवेलाको आन्दोलनमा होमिएका जेनजी नेताहरूमाथि निकै आक्रोश पोखिरहेको अवस्था पनि देखिएको छ ।
सरकारले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएसँगै अव नयाँ सरकार निर्माण पछिका दिनहरूमा देखिएका कतिपय समस्या मध्ये आयोगको प्रतिवेदनको विषय, लिपुलेक र कालापानीबाट भारत चीनले गरेको व्यापार सम्झौताका विषयहरू पेचिला विषयका रूपमा अगाडी बढ्न सक्ने देखिन्छ सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने विषय पनि आम नागरिकहरूको चासोको विषय बनेको छ ।
